बालकांना शिक्षण मिळण्यासाठी १ एप्रिल २०१० पासून " बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ " हा कायदा मंजूर केला आहे.१२ एप्रिल २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवला असून या कायद्याची ३१ मार्च २०१३ पर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार मुलांना १ ली ते ८ वी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण जसे महानगर पालिका, जिल्हा परिषद यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. ६ ते १४ वयोगटातील, १८ वर्षापर्यंतच्या अपंग बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क या कायद्यानुसार मिळवून देण्यात आला आहे. शाळाबाह्य व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न करू शकलेल्या बालकांना वयानुसार वर्गात प्रवेश मिळणार आहे. इतर कोणत्याही शाळेत प्रवेश मिळवायचा असल्यास दाखला हस्तांतर करण्याचा हक्क देण्यात आलेला आहे.
वंचित गट व दुर्बल घटकातील बालकांच्या शिक्षणात भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.प्राथमिक शाळांमध्ये ३० विद्यार्थ्यांसाठी १ शिक्षक, उच्च प्राथमिकसाठी ३५ विद्यार्थ्यांसाठी १ शिक्षक, प्राथमिकसाठी किमान दोन प्रशिक्षित शिक्षक, उच्च प्राथमिकसाठी तीन विषयनिहाय पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षक असावेत अशा कायद्यात तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.शाळांमध्ये प्रत्येक शिक्षकासाठी एक वर्गखोली, मुला मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अपंग विद्यार्थ्यांना चढ उतारा साठी रयाम्प असावा, शाळांना संरक्षक भिंत असावी, मध्यान्न भोजनासाठी स्वयंपाक गृह, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान अशा भौतिक सुविधा निर्माण करण्याची तसेच ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी पालिका व जिल्हा परिषदा यावर टाकण्यात आली आहे. बालकांना या शाळांमध्ये दाखल करणे हि पालकांची जबाबदारी असल्याचे कायद्यात म्हटले आहे.
या कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्या आले आहे. प्रवेशासाठी डोनेशन, चाळणी पद्धतीस बंदी घालण्यात आली असून असे प्रकार केल्यास २५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. प्रवेशासाठी वयाच्या पुराव्या अभावी प्रवेश नाकारता येणार नाही. शैषणिक वर्षात कधी प्रवेश मिळणार आहे. नापास करणे किवा शाळेमधून काढून टाकणे याला प्रतिबंध घालण्यात आला असून बालकांना शाररीक शिक्षा व मानसिक त्रास देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यापुढे या कायद्यानुसार शाळांना मान्यता घेणे बंधनकारक केले आहे. मान्यता न घेतल्यास १ लाख रुपये दंड व शाळा चालू राहिल्यास दरदिवशी १० हजार रुपये दंड बसवण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे .
या कायद्याच्या अनुषंगाने मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळांचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील एकूण शाळांपैकी २६ टक्के म्हणजे ३१४१ पालिकेच्या शाळा आहेत. या पालिकेच्या शाळांमधून ८ लाख ६९ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून २६ हजार ४३९ शिक्षक शिक्षण देण्याचे काम करत आहेत. मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळांमधून अनुसूचित जातीचे १ लाख ८९ हजार ६००, अनुसूचित जमातींचे ३७ हजार, तर मूस्लिम समाजाचे २ लाख ७४ हजार ९३७ विद्यार्थी असे एकूण साडे आठ लाख विद्यार्थ्यांपैकी ५ लाख मागासवर्गीय व मुस्लिम विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
मुंबई मध्ये ११६ शाळामध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थांची पटसंख्या आहे. ७७६ शाळा अशा आहेत ज्यामध्ये एक हजार पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. पालिकेच्या ३० टक्के शाळांमध्ये खेळाचे मैदान नाहीत, १६ टक्के शाळांमध्ये संरक्षक भिंती नाहीत, ७० टक्के शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थांसाठी उतार नाहीत, ८७ टक्के शाळांमध्ये स्वयंपाक गृह नाहीत, ४४ टक्के शाळांमध्ये प्रत्येक शिक्षकासाठी वर्गखोली नाहीत. अशा असुविधांमुळे पालिका शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने घटत आहे. एकीकडे पटसंख्या घटत असताना बालकांना शिक्षणाकडे वळवण्याचे प्रयत्नच केले जात नसल्याने मुंबई मध्ये २ लाख २३ हजार शाळाबाह्य मुले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मुंबई महानगर पालिकेला शरमेची बाब म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सदर कायद्याला अनुसरून १ लाख ८४ हजार शाळांपैकी ३५३२ शाळा आहेत तर मुंबई महानगर पालिकेच्या ३१४१ पैकी फक्त ४ शाळा या कायद्याला अनुसरून आहेत. पालिकेला ३१ मार्च २०१३ पूर्वी इतर ३१३७ शाळामध्ये या कायद्याला अनुसरून भौतिक सुविधा निर्माण करून द्यायच्या आहेत. परंतु पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी अशा सुविधा देण्यास पालिका हतबल असलाचे पालिका सभागृहाला सांगितले आहे. प्राथमिक शिक्षणात इयत्ता ८ वी चा समावेश करायचा असल्यास मुंबई प्रायमरी एज्युकेशन कायद्यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील या सुधारणा बाबत सरकार कडून निर्देश आलेले नाहीत असे सांगितले आहे.
हा कायदा राबवायचा झाल्यास पालिकेला १५९८ शिक्षक, ४७१ मुख्याध्यापक, ३ अंशकालीन शिक्षक या प्रमाणे ४६२ अंशकालीन शिक्षण यांची नेमणूक करायला त्यांना वेतन द्यायला १५ ते १६ कोटी लागतील. हा कायदा राबवण्यासाठी निधी केंद्र व राज्य सरकारने द्यायचा असल्याने हा निधी सरकारने द्यावा असे अडतानी यांनी पालिका सभागृहामध्ये म्हटले आहे. तर पालिकेच्याच शिक्षण अधिकारी यांनी प्रसिद्ध पत्रक काढून अडतानी यांनी १५ कोटींची केलेली मागणी योग्य नसून १०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याचे म्हटले आहे. पालिकेच्या ६० शाळांना संरक्षक भिंत घालणे, ३६ शाळामध्ये खेळाचे मैदान उभारणे शक्य नसल्याने या अटी शिथिल कराव्यात अशी विनंती केली आहे.
पालिकेच्या शाळांमधून सध्या साडे आठ लाख विद्यार्थांपैकी ५ लाख विद्यार्थी मागासवर्गीय व मुस्लिम आहेत. तसेच २ लाख २३ हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. या सर्वाना शिक्षण मिळाल्यास या समाजाची प्रगती होणार असल्याने हि प्रगती जातीवादी सत्ताधारी व प्रशासनामधील अधिकारी यांना खुपत आहे यामुळे हा कायदा राबवण्यास कसा उशीर होईल हे पहिले जात आहे. रस्ते बनवणे, रस्त्यांवरील खड्डे भरणे, कंत्राट देणे, इत्यादी मध्ये करोडो रुपयांचे घोटाळे होत असताना, मुंबईकरांवर पाणीपट्टी, मालमत्ता कर या दरवाढी मधून मुंबईकरांवर जास्त कर लावले जात असताना शिक्षणासाठी १०० कोटी रुपये पालिका उभे करू शकत नाहीत हि सत्ताधारी व अधिकारी यांना शरमेची बाब असून शिक्षण हक्क बालकांना मिळवून देण्यास मुंबई महानगर पालिका नापास ठरली आहे असेच म्हणावे लागेल.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment