नवी दिल्लीतील बसमध्ये बलात्कार व अत्याचार सहन केलेल्या त्या २३ वर्षीय तरुणीचे सिंगापूरच्या माऊंट एलिझाबेथ हॉस्पिटलमध्ये शनिवारी मध्यरात्री पावणेदोन वाजता निधन झाले आहे. या बलात्कारित मुलीचा १३ दिवसांचा संघर्ष अखेर शनिवारी संपला आहे. मंगळवारी रात्री सफदरजंग हॉस्पिटलमध्येच त्या तरुणीला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला होता. त्यानंतर तिच्या मेंदूला सूज आली. मेंदूतील पेशींमध्ये पाणी साठल्याने त्याला इजा पोहोचली. त्यातूनच तिचे अनेक अवयव निकामी झाले आणि अखेर हृदयाची प्रक्रिया थांबल्याने या लढवय्यातरुणीची झुंज अपेशी ठरली असून अख्खा देश शोकसागरात बुडाला आहे.
पॅरामेडिकलची विद्यार्थिनी असलेल्या त्या तरुणीवर १६ डिसेंबरच्या रात्री धावत्या बसमध्ये सहा नराधमांनी बलात्कार केला होता. तिच्या मित्राला मारहाण करतानाच तिच्यावर रानटी अत्याचार करून त्या दोघांनाही त्यांनी रस्त्यावर फेकून दिले होते. त्यानंतर बलात्कारित तरुणीवर सफदरजंग रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रिया करत दहा दिवस उपचार सुरू होते. प्रकृती खालावल्याने तिला २६ डिसेंबरच्या रात्री सिंगापूरला स्थलांतरित करून तेथील माऊंट एलिझाबेथ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र त्या आधीच त्या तरुणीचे अनेक अवयव निकामी होण्यास सुरुवात झाली होती. मंगळवारी दिल्लीत असतानाच तिची हृदयगती बंद पडली होती. त्यातून मेंदूला आलेली गंभीर सूज हे तिच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण ठरले आहे.
माझी लेक गेली. ती आता परत येणार नाही... दु:ख पचवणे सोपे नाही, पण तिच्या मृत्यूनंतर तरी दिल्ली आणि देशातील मुलींचे जीवन सुरक्षित झाले तर माझे दु:ख थोडे तरी हलके होईल, अशा भावना व्यक्त करीत त्या तरुणीच्या वडिलांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. तिचे वडील खासगी कंपनीत नोकरीला आहेत. त्यांना एक मुलगी आणि दोन मुले. कर्ज काढून मुलीला शिकविले. ती हुशार होती. पॅरामेडिकलचे शिक्षण घेऊन ती नोकरीसाठी दिल्लीत आली. दोन्ही भावांच्या शिक्षणाची जबाबदारी तिने घेतली होती आता सारे संपले आहे.असे तिच्या वडिलांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या पाच आरोपींविरुद्ध कलम ३०२ नुसार खुनाचा गुन्हा दाखल करून खटला चालवण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घेतला आहे. सहावा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्या विरुद्ध स्वतंत्र खटला चालवण्यात येईल. या सर्वांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, या हेतूने ३ जानेवारीपर्यंत फास्ट ट्रॅक कोर्टात आरोपपत्र दाखल होण्याची चिन्हे आहेत. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील दयान कृष्णन यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. कोणताही मोबदला न घेतलेल्या कृष्णन त्यांच्या मदतीसाठी सरकारने दोन सहायक वकिलांची नियुक्ती केली आहे.
बलात्कारा नंतर विविध संघटनांनी या प्रकारचा निषेध नोंदवून निदर्शने केल्याने व या दरम्यान या मुलीचा झालेला मृत्यू यामुळे महिलांच्या अत्याचाराबाबत सरकार जागे झालेले आहे. आता कायदा कडक होईल असे बोलत आहे. सदर पिडीत मुलीची केस सरकारची इज्जत वाचवण्यासाठी जलद गती न्यायालयात चालवली जाईल या मुलीला न्याय मिळून दोषींवर कारवाही सुद्धा होईल. परंतु अशा बलात्काराच्या दहा लाखाहून अधिक केसेस न्यायालयामध्ये पडून आहेत अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. या महिलांना न्याय कधी मिळणार. असे प्रकार होऊच नये यासाठी सरकार कोणती पाउले उचलणार आहे. फक्त कायदे करून किवा जलदगती न्यायालये निर्माण करून असे प्रश्न सुटणारे नाहीत. महिलांना सन्मानाणे व भीती न बाळगता कुठेही बिनधास्त फिरता यावे असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकार व पोलिसांची आहे.
वर्ल्ड बँकेच्या म्हणण्यानुसार बहुतेक करून १५ ते ४४ वर्षाच्या महिलांवर बलात्कार आणि अत्याचार होतात. भारतामध्ये ५ पैकी २ महिलांवर शारीरिक अत्याचार होतात. पिडीत ४ पैकी फक्त एकाच महिलेला मदत मिळते तर २ टक्के महिलांनाच पोलिसांची मदत मिळते. महिलांबाबतच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी १०.६ टक्के गुन्हे हे फक्त बलात्काराचे नोंद आहेत. दिल्लीमध्ये या मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर विविध संघटनांनी आवाज उचलल्याने व विशेष करून मिडियाने हे प्रकरण उचलून धरल्याने या पिडीत मुलीला न्याय मिळू शकणार आहे परंतु असे बलात्कार व अत्याचार यासारखे प्रकार आदिवासी व दलित महिलांवर वर्षानुवर्षे चालूच आहेत. या महिलांच्या मागे कोणतीही संघटना नाही कि मिडिया सुद्धा नाही मग अशा महिलांना न्याय मिळावा यासाठीही सरकारने पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
परंतु असे वातावरण कुठे मिळते, मुंबई मध्ये सुद्धा बलात्कार, छेड छाड, अत्याचार असे प्रकार होतच आहेत, ट्रेन मध्ये जाणाऱ्या महिला व विद्यार्थिनीची खुले आम शिट्या वाजवून, अश्लील शब्द उच्चारून, अश्लील हव भाव करून खुले आम छेड काढली जाते. एखादी महिला किवा मुलगी रस्त्यावरून जात असल्यास नाक्या नाक्या उभे राहणाऱ्या मुलांच्या घोळक्यामधून छेड काढली जाते हे प्रकार सतत होत असतात. पोलिसांचे आपले हफ्ते गोळा करण्याकडे जास्त लक्ष केंद्रित होत असल्याने अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. एक जमाना असा होता कि पोलिसांना सगळे घाबरत होते आज पोलिसाला चिरीमिरी देवून सहज म्यानेज करता येते. पोलिस म्यानेज होत नसेल तर एखादा पुढारी, नगरसेवक, आमदार, यांनी पोलिसांना आमची पोर आहेत म्हटले कि लगेच सुटका होते. अशा सर्व प्रकारांमुळे महिलेच किवा मुलीची छेड काढली जात असली तरी पोलिस ठाण्यामध्ये जाण्याचे टाळले जाते याची सरकारने आणि पोलिसांनी दखल घेण्याची गरज आहे.
महिलांवर अत्याचार, बलात्कार झाल्यास पोलिसांकडून योग्य प्रकारे केसेस दाखल केल्या जात नसल्याने गुन्हेगार मोकाट सुटत असतात पोलिसांनी अत्याचार बलात्कार झालेली महिला हि आपल्या घरातील कोणी व्यक्ती आहे असे समजून तिला न्याय मिळावा म्हणून योग्य प्रकारे केसेस दाखल करून गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचे सुरु केल्यास असे प्रकार करणाऱ्यांवर पोलिसांचा जरब राहील.महिलांवरील अत्याचाराच्या केसेस नोंद करण्यासाठी पोलिस ठाण्यामध्ये महिला पोलिस अधिकारी नेमणूक करण्याची गरज आहे. अशा केसेस चालवण्यासाठी जलद गती न्यायालये निर्माण करून या न्यायालयामध्ये महिला न्यायाधीशांची नेमणूक झाल्यास पिडीत महिलेला न्याय मिळू शकेल.
समाजामध्ये महिलांबद्दल जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. चित्रपट, मालिकांमधून जनजागृती करण्याचे सोडून भलतेच प्रकार दाखवले जात असल्याने असे चित्रपट किवा मालिका प्रसारीतच होणार नाहीत याची काळजीही सरकारने व सेन्सोर बोर्डाने घेण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये यामधून प्रत्येक पुरुषाला आपल्या घरातील आई, बहिण, पत्नी, मुलगी या प्रमाणेच इतर महिलांचा सन्मान करण्याचे शिकवण्याची गरज आहे. पालकांनीही आपली मुले घराबाहेर गेल्यावर करतात काय यावर सुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. आई वडिलांनी आपल्या मुलांना इतर महिलांचा सन्मान करण्याचे घरामध्येच शिकवल्यास असे प्रकार नक्कीच कमी होतील.
अजेयकुमार जाधव
मो.०९९६९१९१३६३
पॅरामेडिकलची विद्यार्थिनी असलेल्या त्या तरुणीवर १६ डिसेंबरच्या रात्री धावत्या बसमध्ये सहा नराधमांनी बलात्कार केला होता. तिच्या मित्राला मारहाण करतानाच तिच्यावर रानटी अत्याचार करून त्या दोघांनाही त्यांनी रस्त्यावर फेकून दिले होते. त्यानंतर बलात्कारित तरुणीवर सफदरजंग रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रिया करत दहा दिवस उपचार सुरू होते. प्रकृती खालावल्याने तिला २६ डिसेंबरच्या रात्री सिंगापूरला स्थलांतरित करून तेथील माऊंट एलिझाबेथ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र त्या आधीच त्या तरुणीचे अनेक अवयव निकामी होण्यास सुरुवात झाली होती. मंगळवारी दिल्लीत असतानाच तिची हृदयगती बंद पडली होती. त्यातून मेंदूला आलेली गंभीर सूज हे तिच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण ठरले आहे.
माझी लेक गेली. ती आता परत येणार नाही... दु:ख पचवणे सोपे नाही, पण तिच्या मृत्यूनंतर तरी दिल्ली आणि देशातील मुलींचे जीवन सुरक्षित झाले तर माझे दु:ख थोडे तरी हलके होईल, अशा भावना व्यक्त करीत त्या तरुणीच्या वडिलांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. तिचे वडील खासगी कंपनीत नोकरीला आहेत. त्यांना एक मुलगी आणि दोन मुले. कर्ज काढून मुलीला शिकविले. ती हुशार होती. पॅरामेडिकलचे शिक्षण घेऊन ती नोकरीसाठी दिल्लीत आली. दोन्ही भावांच्या शिक्षणाची जबाबदारी तिने घेतली होती आता सारे संपले आहे.असे तिच्या वडिलांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या पाच आरोपींविरुद्ध कलम ३०२ नुसार खुनाचा गुन्हा दाखल करून खटला चालवण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घेतला आहे. सहावा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्या विरुद्ध स्वतंत्र खटला चालवण्यात येईल. या सर्वांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, या हेतूने ३ जानेवारीपर्यंत फास्ट ट्रॅक कोर्टात आरोपपत्र दाखल होण्याची चिन्हे आहेत. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील दयान कृष्णन यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. कोणताही मोबदला न घेतलेल्या कृष्णन त्यांच्या मदतीसाठी सरकारने दोन सहायक वकिलांची नियुक्ती केली आहे.
बलात्कारा नंतर विविध संघटनांनी या प्रकारचा निषेध नोंदवून निदर्शने केल्याने व या दरम्यान या मुलीचा झालेला मृत्यू यामुळे महिलांच्या अत्याचाराबाबत सरकार जागे झालेले आहे. आता कायदा कडक होईल असे बोलत आहे. सदर पिडीत मुलीची केस सरकारची इज्जत वाचवण्यासाठी जलद गती न्यायालयात चालवली जाईल या मुलीला न्याय मिळून दोषींवर कारवाही सुद्धा होईल. परंतु अशा बलात्काराच्या दहा लाखाहून अधिक केसेस न्यायालयामध्ये पडून आहेत अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. या महिलांना न्याय कधी मिळणार. असे प्रकार होऊच नये यासाठी सरकार कोणती पाउले उचलणार आहे. फक्त कायदे करून किवा जलदगती न्यायालये निर्माण करून असे प्रश्न सुटणारे नाहीत. महिलांना सन्मानाणे व भीती न बाळगता कुठेही बिनधास्त फिरता यावे असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकार व पोलिसांची आहे.
वर्ल्ड बँकेच्या म्हणण्यानुसार बहुतेक करून १५ ते ४४ वर्षाच्या महिलांवर बलात्कार आणि अत्याचार होतात. भारतामध्ये ५ पैकी २ महिलांवर शारीरिक अत्याचार होतात. पिडीत ४ पैकी फक्त एकाच महिलेला मदत मिळते तर २ टक्के महिलांनाच पोलिसांची मदत मिळते. महिलांबाबतच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी १०.६ टक्के गुन्हे हे फक्त बलात्काराचे नोंद आहेत. दिल्लीमध्ये या मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर विविध संघटनांनी आवाज उचलल्याने व विशेष करून मिडियाने हे प्रकरण उचलून धरल्याने या पिडीत मुलीला न्याय मिळू शकणार आहे परंतु असे बलात्कार व अत्याचार यासारखे प्रकार आदिवासी व दलित महिलांवर वर्षानुवर्षे चालूच आहेत. या महिलांच्या मागे कोणतीही संघटना नाही कि मिडिया सुद्धा नाही मग अशा महिलांना न्याय मिळावा यासाठीही सरकारने पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
परंतु असे वातावरण कुठे मिळते, मुंबई मध्ये सुद्धा बलात्कार, छेड छाड, अत्याचार असे प्रकार होतच आहेत, ट्रेन मध्ये जाणाऱ्या महिला व विद्यार्थिनीची खुले आम शिट्या वाजवून, अश्लील शब्द उच्चारून, अश्लील हव भाव करून खुले आम छेड काढली जाते. एखादी महिला किवा मुलगी रस्त्यावरून जात असल्यास नाक्या नाक्या उभे राहणाऱ्या मुलांच्या घोळक्यामधून छेड काढली जाते हे प्रकार सतत होत असतात. पोलिसांचे आपले हफ्ते गोळा करण्याकडे जास्त लक्ष केंद्रित होत असल्याने अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. एक जमाना असा होता कि पोलिसांना सगळे घाबरत होते आज पोलिसाला चिरीमिरी देवून सहज म्यानेज करता येते. पोलिस म्यानेज होत नसेल तर एखादा पुढारी, नगरसेवक, आमदार, यांनी पोलिसांना आमची पोर आहेत म्हटले कि लगेच सुटका होते. अशा सर्व प्रकारांमुळे महिलेच किवा मुलीची छेड काढली जात असली तरी पोलिस ठाण्यामध्ये जाण्याचे टाळले जाते याची सरकारने आणि पोलिसांनी दखल घेण्याची गरज आहे.
महिलांवर अत्याचार, बलात्कार झाल्यास पोलिसांकडून योग्य प्रकारे केसेस दाखल केल्या जात नसल्याने गुन्हेगार मोकाट सुटत असतात पोलिसांनी अत्याचार बलात्कार झालेली महिला हि आपल्या घरातील कोणी व्यक्ती आहे असे समजून तिला न्याय मिळावा म्हणून योग्य प्रकारे केसेस दाखल करून गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचे सुरु केल्यास असे प्रकार करणाऱ्यांवर पोलिसांचा जरब राहील.महिलांवरील अत्याचाराच्या केसेस नोंद करण्यासाठी पोलिस ठाण्यामध्ये महिला पोलिस अधिकारी नेमणूक करण्याची गरज आहे. अशा केसेस चालवण्यासाठी जलद गती न्यायालये निर्माण करून या न्यायालयामध्ये महिला न्यायाधीशांची नेमणूक झाल्यास पिडीत महिलेला न्याय मिळू शकेल.
समाजामध्ये महिलांबद्दल जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. चित्रपट, मालिकांमधून जनजागृती करण्याचे सोडून भलतेच प्रकार दाखवले जात असल्याने असे चित्रपट किवा मालिका प्रसारीतच होणार नाहीत याची काळजीही सरकारने व सेन्सोर बोर्डाने घेण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये यामधून प्रत्येक पुरुषाला आपल्या घरातील आई, बहिण, पत्नी, मुलगी या प्रमाणेच इतर महिलांचा सन्मान करण्याचे शिकवण्याची गरज आहे. पालकांनीही आपली मुले घराबाहेर गेल्यावर करतात काय यावर सुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. आई वडिलांनी आपल्या मुलांना इतर महिलांचा सन्मान करण्याचे घरामध्येच शिकवल्यास असे प्रकार नक्कीच कमी होतील.
अजेयकुमार जाधव
मो.०९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment